जबलपुरमध्य प्रदेश

जनसुनवाई में 169 प्रकरणों की हुई सुनवाई

  रीवा  
माह के प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में 169 प्रकरणों की सुनवाई की गयी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ सोनवणे, अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री एवं संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय ने आमजनों की समस्यायें सुनीं तथा उनके निराकरण के लिये संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

    जनसुनवाई के दौरान हुजूर तहसील अन्तर्गत ग्राम हर्दी के रामविश्वास साकेत, नईगढ़ी अन्तर्गत हर्दी पैपखरा के संजय पटेल, लौरी मनगवां के द्वारिका प्रसाद भुजवा एवं चोरहटा के निवासी ददन प्रसाद पाण्डेय के सीमांकन के आवेदनों पर संबंधित तहसीलदार को सीमांकन कराने हेतु निर्देशित किया गया।

सीमांकन कराने के आवेदन पर तहसीलदार को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार कठेरी निवासी रामकुशल तिवारी के अभिलेख सुधार के आवेदन पर एसडीएम मनगवां को तथा गुढ़ निवासी विक्रम प्रसाद पाण्डेय के अविवादित नामांतरण के लिये तहसीलदार हुजूर को कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

    इस दौरान समान निवासी विनोद कुमार ने खसरा सुधार का आवेदन दिया जिसे संबंधित एसडीएम को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। जबकि रैपुर्वा सेमरिया के निवासियों को रास्ता खुलवाने के आवेदन को तहसीलदार सेमरिया एवं खैरा हुजूर के अशोक सिंह द्वारा शासकीय आम रास्ता से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के आवेदन को तहसीलदार हुजूर को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। जनसुनवाई में वरवाह सेमरिया निवासी दयानंद तिवारी को सड़क बनाने के आवेदन मनीपुरा अतरैला के शुभकरण ओझा के भूअर्जन राशि के भुगतान के आवेदन उमाशंकर तिवारी के शासकीय तालाब की बिक्री को रोकने के आवेदनो को संबंधित सक्षम राजस्व अधिकारियों को प्रेषित कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

गढ़ा रघुवरपुर हनुमना के आशीष तिवारी द्वारा अवैध उत्खनन रोकने के आवेदन पत्र एसडीएम हनुमना को, रामस्वयंवर तिवारी के किसान सम्मान निधि की राशि प्रदाय कराने के आवेदन को अधीक्षक भू अभिलेख के तथा कोनीकला, अतरैला के सुखीनंद द्विवेदी के सार्वजनिक हैण्डपंप में मोटर डालकर एक व्यक्ति विशेष द्वारा पेयजल का उपयोग करने के आवेदन पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

    जनसुनवाई में राजस्व, शिक्षा, कृषि, खाद्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य आदि विभागों से संबंधित आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर समाधान कारक निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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